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इस साल के बजट में, पर्यावरण और सामाजिक स्थिरता के आधार पर �

इस साल के बजट में, पर्यावरण और सामाजिक स्थिरता के आधार पर �

भारत में ट्रांसजेंडरों के विरुद्ध होने वाले भेदभाव को रो

आज दुनिया के सामने अनेक सामाजिक-आर्थिक और पर्यावरणीय चुनौतियां मुंह बाये खड़ी हैं. ये पॉलिसी ब्रीफ इन चुनौतियों के निपटारे के लिए संभावित समाधान के रूप में समुद्री खरपतवा

सांप्रदायिक एकता और सतत विकास अत्यावश्यक है, क्योंकि पूर

आगे बढ़ते हुए सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) को हासिल करने में �

सर्कुलर अर्बन इकोनॉमी की ओर बढ़ने के लिए भारत को पॉलिसी फ�

सेशेल्स को अपनी अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए अपन�

समस्याओं से पार पाने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य का एक मज�

कार्बन उत्सर्जन के स्तर को शून्य तक लाने के लक्ष्य को पान�

पुनर्निर्माण प्रक्रिया लंबी और खर्चीली होती है इसलिए ये

 India at 75:  भारत के विकास (Development of India) की राह परंपरागत रूप से इस सोच के अनुरूप नहीं रही है. हालांकि, अब यह सोच बदल रही है. सरकार ने महामारी (Coronavirus Pandemic) की वजह से लगाई गई तालाबंदी (Lockdown in India) के �

COP26 के दौरान केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जित�

ग्रीन बॉन्ड की तरह ही ब्लू बॉन्ड हमारे समंदर की पारिस्थि�

नीतियों में वो कौन से बदलाव हैं जिन्हें भारत को अपनाने की

विकासशील देशों के ग्रीन भविष्य में विभिन्न वित्तीय क्षे�

COP26 में यातायात से जुड़ी चर्चा पूरी तरह से इलेक्ट्रिक गाड़

क्या ये टेक कंपनियां अपने उपकरणों और उत्पादों के निर्मात

दुनियाभर में लगातार बढ़ती और प्रबल होती तीव्र जलवायु संब

जलवायु संकट के बीच COP26 से आशा की एक नई किरण जगी है. हालांकि अ�

दुनिया के दक्षिणी हिस्से (ग्लोबल साउथ) को इसे और समावेशी ब

जलवायु पर अभियान को लेकर चर्चा में भारत एक विशिष्ट स्थित�

G20 देशों में स्थित छोटे द्वीपों को अलगाव, सीमित संसाधनों के साथ ही साफ तौर पर जलवायु परिवर्तन एवं प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित विभिन्न प्रकार की विशिष्ट चुनौतियों का सामना �

समावेशी स्वास्थ्य के लिए सार्वभौम (universal) डिजिटल पहुंच सतत विकास लक्ष्य- 3 (बेहतर स्वास्थ्य और सलामती) हासिल करने से जुड़े G20 के दृष्टिकोण का हिस्सा है. हालांकि इन उद्देश्यों तक

वैश्विक स्थिरता के लिए केवल सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को हास�

युद्ध, जलवायु परिवर्तन  और भविष्य की महामारियों के जोख़िमों के बीच G20 सदस्य देशों के बीच साझेदारी, सहयोग और संवाद के माध्यम से निजी क्षेत्र की भागीदारी, जैसे निजी क्षेत्र की

यह संक्षिप्त विवरण विकास के लिए प्रभावी और ज़रूरी ग्लोबल गवर्नेंस के समक्ष आने वाली सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक पर चर्चा करता है, यानी संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यो�

त्रिकोणीय साझेदारियां ना सिर्फ़ आज के दौर की प्रमुख चुनौ

अगर पारंपरिक दाता देश ऐतिहासिक रुझान का अनुसरण करते हैं �

लैंगिक भेदभाव का समाज के हर हिस्से पर व्यापक और गहरा असल प

श्रम व सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार 2014 में भारत में 48 मिलियन

आने वाले दशक में इस बात की ख़ास ज़रूरत है कि एक ऐसी प्रक्र�

यौन और प्रजनन स्वास्थ्य (SRH) के मासिक धर्म स्वास्थ्य और हाइजीन अर्थात स्वास्थ्य विज्ञान (MHH) के साथ मजबूती से जुड़ा होने के सबूत मौजूद हैं. इसके बावजूद वौश्विक स्तर पर, सरकारें

आत्मनिर्भर भारत अभियान ने निश्चित रूप से भारत की सौर ऊर्�

आधार और इसके क्रियान्वयन को लेकर होने वाले विमर्श में भो�

भारत के लिहाज़ से देखें तो प्रौद्योगिकी से संचालित श्रम �

जाने-माने अमेरिकी उद्यमी, निवेशक और सॉफ़्टवेयर इंजीनियर

भारत ने स्वतंत्रता हासिल करने के 76 वर्ष पूरे किए हैं और इस�

महासागरों में सैन्य अभ्यासों से समुद्री पारिस्थितिकी त�

जबकि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में ज़्यादातर देश अपने टीकाकर�

अगर हम ये मानकर चलें कि दुनिया अब कार्य करने के दशक में प्�

जंगलों की इकोसिस्टम सेवाओं के मूल्यांकन के दौरान छंटाई क

ग्लोबलाइज़ेशन और विभिन्न समुदायों के आपसी मेल-जोल के इस �

ये सुनिश्चित करने के लिए देश में ऊर्जा क्षेत्र में परिवर�

अगर बड़ी तस्वीर देखि जाए तो इस नए एक्ट में पुराने UGC एक्ट के �

भारत में उच्च शिक्षा के माध्यम से महिला-पुरुष असमानता को �